मध्य मार्ग दृष्टिकोण

मध्यम मार्ग दृष्टिकोण: आगे का रास्ता

मध्यम मार्ग दृष्टिकोण (एम डैब्लूय ए), तिब्बत की भाषा में “उमय-लम“,परमपावन दलाई लामा द्वारा तिब्बत के लोगों की वास्तविक स्वायत्तता तथा चीन के नेतृत्व के साथ संलग्नता, के लिए एक नीति बनाई है जो चीन और तिब्बत के लोगों दोनों के लाभदायक है। मध्यम मार्ग दृष्टिकोण बौद्ध दर्शन के सिद्धान्त अति को नकार कर मध्यमार्ग की खोज पर आधारित है। अतः यह एक दृष्टिकोण है जो यथावत स्थिति और स्वतंत्रता के बीच मध्य मार्ग की तरह फैला हुआ है। यह तिब्बती लोगों के प्रति चीनी सरकार की वर्तमान दमनकारी और औपनिवेशिक नीतियों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है, लेकिन यह पीपुल्स रिपब्लिक आॅफ चाइना (पी आर सी) से स्वतंत्रता भी नहीं चाहता है। वार्ता के माध्यम से, मध्यम मार्ग दृष्टिकोण तिब्बती और चीनी लोगों के बीच सहअस्तित्व प्राप्त करना चाहता है, जहां तिब्बतीयों पीआरसी के संवैधानिक ढांचे के भीतर वास्तविक स्व-शासन का आनंद ले सके और एक ही बार में अद्वितीय तिब्बती भाषा और सांस्कृतिक विरासत को बहाल करने और प्राचीन वातावरण को संरक्षित करने में सक्षम रहें।

1968 के पास, विश्व की राजनैतिक परिस्थितियों, विशेषतया चीन कीे दृष्टिगत, परमपावन दलाई लामा ने उस समय निर्णय-लेने वाली संस्था कशाग और तत्कालीन तिब्बत के पीपल्ज़ डेप्टीज़ के चेयरमैन तथा वाईस-चेयरमैन के मध्य विचार-विमर्ष की श्रृंखलाएं आयोजित कीं।

परिणामस्वरूप, 1974 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के बजाय, अवसर मिलने पर चीन सरकार के साथ औपचारिक संपर्क तथा संवाद प्रारंभ करने का अंातरिक निर्णय लिया गया था। इसलिए 1979 में जब चीन के सर्वोपरि नेता डेंग शियोपिंग ने परमपावन दलाई लामा के बड़े भाई ग्यालो थोंडुप से कहा कि, “स्वतंत्रता को छोड़कर हर चीज पर चर्चा की जा सकती है”। तब हम तुरंत संपर्क स्थापित कर सकते हैं क्योंकि हम उन्हें जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे।

परमपावन दलाई लामा ने मध्यममार्ग दृष्टिकोण की औपचारिक घोषणा 1987 में यू. एस. कांग्रेशनल ह्यूमन राइट केेकस में पांच सूत्रीय शांति योजना तथा वर्ष 1988 में यूरोपीयन संसद में स्टार्सबर्ग प्रस्ताव प्रस्तुत करके की।

1997 में निर्वासित तिब्बतियों में किये गए जनमत सर्वेक्षण में 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परमपावन दलाई लामा के दृष्टिकोण पर अपना समर्थन व्यक्त किया। उस समय, अधिकांश राय तिब्बत के भीतर बहुसंख्यक तिब्बतियों ने भी मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का समर्थन किया। इस परिणाम के दृष्टिगत, तिब्बत की निर्वासित संसद ने इस दृष्टिकोण के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और आज तक, मध्यम मार्ग नीति को सबसे यथार्थवादी और व्यावहारिक तरीके के रूप में शांति से तिब्बत की स्थिति को हल करने के रास्ते के रूप में चुना। आगामी दशकों में, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ने बार-बार तिब्बती लोगों द्वारा इस नीति के पालन की पुष्टि की है।

मध्यम मार्ग दृष्टिकोण एक जीत-भरा प्रस्ताव और व्यावहारिक स्थिति है जो सभी संबंधित पक्षों के महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा करती है। तिब्बत के लोगों के लिए, यह उनकी पहचान और सम्मान की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है; चीन के लिए, मातृभूमि की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता प्रदान करता है। तिब्बती स्व-शासन का एक रूप चाह रहे हैं जो उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देता है, लेकिन चीन गणराज्य की एकता और स्थिरता को चुनौती नहीं देता है। वे एक एकल प्रशासनिक इकाई के तहत और अधिक कुशलता से और प्रभावी ढंग से अद्वितीय तिब्बती विशेषता को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। वर्तमान में, तिब्बतियों को “तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र“ और तिब्बती स्वायत्त परिपूर्ण और किन्गहाई, सिचुआन, गांसु और युन्नान के पड़ोसी प्रांतों के काउंटियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक बहुसंख्यक चीनी हैं। चीनी अधिकारियों का दावा है कि यह तिब्बती नेतृत्व का तिब्बती क्षेत्रों से “सभी चीनी“ को निष्कासन करने का इरादा है। लेकिन वास्तव में, तिब्बती लोगों319 के लिए वास्तविक स्वायत्तता पर ज्ञापन जो 8वें दौर की वार्ता के दौरान अक्तूबर 2008 में पीआरसी नेतृत्व को प्रस्तुत किया, वह स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हुए कि मामला यह नहीं है;

319 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, “तिब्बती लोगों के लिए वास्तविक स्वायत्तता पर ज्ञापन।

“हमारा उद्देश्य गैर-तिब्बतियों को निष्कासित करना नहीं है। हमारी चिंता मुख्य रूप से चीनी, बल्कि कुछ अन्य राष्ट्रीयताओं, जैसे कई तिब्बती क्षेत्रों में प्रेरित जन गमनागमन है, जो बदले में मूल तिब्बती आबादी को हाशिए पर डाल देता है।

ज्ञापन में तिब्बती क्षेत्रों को अद्वितीय तिब्बती पहचान और 11 बुनियादी जरूरतों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए तिब्बती बहुसंख्यक होने का आह्वान किया गया हैः

भाषाः भाषा तिब्बती लोगों की पहचान की सबसे बड़ी विशेषता है। तिब्बती भाषा संचार का प्राथमिक साधन है, वह भाषा जिसमें साहित्य, आध्यात्मिक ग्रंथ और तिब्बतियों के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कार्य लिखे जाते हैं। पीआरसी का संविधान, अनुच्छेद 4 में, सभी राष्ट्रीयताओं की स्वतंत्रता की गारंटी देता है “अपनी स्वयं की बोली और लिखित भाषा का उपयोग करने और विकसित करने के लिए ……“ अपनी भाषा का उपयोग और विकसित करने के लिए, तिब्बती को क्षेत्र की बोली और लिखित भाषा के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए- यह तिब्बती स्वायत्त क्षेत्रों की सिद्धांत भाषा होनी चाहिए। इस सिद्धांत को मोटे तौर पर अनुच्छेद 121 में संविधान में भी मान्यता दी गई है, जिसमें कहा गया है, “राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्रों के स्व-शासन के अंग, स्थानीय स्तर पर सामान्य उपयोग में भाषा व बोली जाने वाली तथा लिखित भाषा को इस्तेमाल करते हैं।“ क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता (स्त्छ।) पर कानून के अनुच्छेद 10 में यह प्रावधान है कि ये अंग “इन क्षेत्रों में राष्ट्रीयताओं की स्वतंत्रता की गारंटी देंगे कि वे अपनी बोली और लिखित भाषाओं का उपयोग और विकास कर सकें …।“

तिब्बती क्षेत्रों में मुख्य भाषा के रूप में तिब्बती की मान्यता के सिद्धांत के अनुरूप, एलआरएनए (अनुच्छेद 36) स्वायत्त सरकार के अधिकारियों को शिक्षा के संबंध में “निर्देशों और नामांकन प्रक्रियाओं में प्रयुक्त भाषा“ पर निर्णय लेने की अनुमति देता है। इसका तात्पर्य इस सिद्धांत से है कि शिक्षा का मुख्य माध्यम तिब्बती होना चाहिए।

संस्कृतिः राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता की अवधारणा मुख्य रूप से अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से है। मुख्य रूप से, पीआरसी के संविधान में अनुच्छेद 22, 47 और 119 के साथ-साथ एलआरएनए का अनुच्छेद 38 सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ हैं। तिब्बतियों के लिए, तिब्बती संस्कृति हमारे धर्म, परंपरा, भाषा और पहचान से निकटता से जुड़ी हुई है, जो कई स्तरों पर खतरों का सामना कर रही हैं। चूंकि तिब्बती पीआरसी के बहुराष्ट्रीय राज्य के भीतर रहते हैं, इसलिए इस विशिष्ट तिब्बती सांस्कृतिक विरासत को उपयुक्त संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से संरक्षण की आवश्यकता है।
धर्मः धर्म तिब्बतियों के लिए मौलिक है, और बौद्ध धर्म हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। चर्च और राज्य के अलगाव के महत्व को पहचानते हुए, इस सिद्धांत को विश्वासियों की स्वतंत्रता और अभ्यास को प्रभावित नहीं करना चाहिए। तिब्बतियों के लिए अपनी आस्था, विवेक और धर्म का अभ्यास करने की स्वतंत्रता के बिना व्यक्तिगत या सामुदायिक स्वतंत्रता की कल्पना करना असंभव है। संविधान धर्म के महत्व को पहचानता है और इसे लागू करने के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 36 सभी नागरिकों को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। कोई भी दूसरे धर्म में विश्वास करने के लिए दूसरे को मजबूर नहीं कर सकता है, और धर्म के आधार पर भेदभाव करना मना है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रकाश में इस संवैधानिक सिद्धांत की व्याख्या भी विश्वास या पूजा के तरीके की स्वतंत्रता को कवर करेगी और इसमें मठों के बौद्ध भिक्षु परंपरा के अनुसार संगठित होने और चलाने का अधिकार शामिल है; शिक्षाओं और अध्ययनों में शामिल होना; और इन नियमों के अनुरूप किसी भी आयु वर्ग के भिक्षुओं और ननों की संख्या को दर्ज करने के लिए। बड़ी सभाओं के साथ सार्वजनिक शिक्षाओं और सशक्तिकरण समारोहों को आयोजित करने की सामान्य प्रथा इस स्वतंत्रता द्वारा कवर की जाती है। इसके अलावा, राज्य को धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जैसे कि एक शिक्षक और उसके शिष्य के बीच संबंध, मठवासी संस्थानों का प्रबंधन और पुनर्जन्म की मान्यता।

शिक्षाः पीआरसी के केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग और समन्वय में अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित करने और प्रशासन करने की तिब्बती की इच्छा निहित सिद्धांतों द्वारा समर्थित है जैसा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में संलग्न और योगदान करने के लिए है। संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार, राज्य अपने नागरिकों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेता है, लेकिन, अनुच्छेद 119 ने इस सिद्धांत को मान्यता दी कि “राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्रों के स्व-शासन स्वतंत्र रूप से शैक्षिक …उनके संबंधित क्षेत्रों में मामलों का प्रबंधन करते हैं …“ यह सिद्धांत एलआरएनए के अनुच्छेद 36 में भी परिलक्षित होता है।

वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में संलग्न होने और योगदान करने की आकांक्षा के लिए, संविधान (अनुच्छेद 119) और एलआरएनए (अनुच्छेद 39) स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए स्वायत्त क्षेत्रों के अधिकार को पहचानते हैं। हम यहां बौद्ध मनोविज्ञान, तत्वमीमांसा, मन की समझ और ब्रह्माण्ड विज्ञान द्वारा किए गए आधुनिक विज्ञान के योगदान के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय द्वारा बढ़ती मान्यता को ध्यान में रखते हैं।

पर्यावरण संरक्षणः तिब्बत एशिया की महान नदियों का प्रमुख स्रोत हैं। यह पृथ्वी के सबसे ऊँचे पहाड़ों, इसके सबसे व्यापक और सबसे ऊँचे पठार के साथ-साथ प्रचुर खनिज संसाधन, प्राचीन वन और गहरी घाटियाँ भी रखती हैं जो मानवों से अछूती हैं। युगों के माध्यम से, इस क्षेत्र के पर्यावरण के संरक्षण को तिब्बती लोगों के जीवन के सभी रूपों के लिए पारंपरिक सम्मान से बढ़ाया गया है, और संवेदनशील प्राणी, मानव या जानवर को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ प्रतिबंध है। आमतौर पर, तिब्बत एक विशिष्ट प्राकृतिक पर्यावरण युक्त अभेद्य जंगल अभयारण्य था। लेकिन आज, तिब्बत के एक बार संरक्षित पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो रही है, विशेषकर घास के मैदान, फसल, जंगल, जल संसाधन और वन्यजीव, भले ही अनुच्छेद 45 और 66 के एलएनएआरए तिब्बती लोगों को पर्यावरण के प्रबंधन और पारंपरिक रूढ़िवादी प्रथाओं का पालन करने का अधिकार देता है।
प्राकृतिक स्त्रोतों का उपयोगः प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में, संविधान और एलआरएनए केवल स्वायत्त क्षेत्रों के स्व-शासन के अंगों के लिए एक सीमित भूमिका को स्वीकार करते हैं (देखें एलआरएनए का अनुच्छेद 27, 28, 45, 66 और संविधान के अनुच्छेद 118, जो यह प्रतिज्ञा करता है कि राज्य “राष्ट्रीय स्वायत्तता क्षेत्रों“ के हितों पर उचित ध्यान देगा। “एलआरएनए स्वायत्तता क्षेत्रों की रक्षा के महत्व को पहचानता है और वन और घास के मैदानों को विकसित करना (अनुच्छेद 27) और प्राकृतिक संसाधनों के तर्कसंगत दोहन और उपयोग को प्राथमिकता देना, जो कि स्थानीय अधिकारियों को विकसित करने के लिए हकदार हैं, “लेकिन केवल राज्य योजना और कानूनी शर्तों की सीमा के भीतर। वास्तव में, केंद्रीय भूमिका इन मामलों में राज्य संविधान (अनुच्छेद 9) में परिलक्षित होता है।

एक अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों, करों और राजस्व का विकास भूमि के स्वामित्व पर आधारित होता है, लेकिन गठन में स्वायत्तता के सिद्धांत इस दिशा में वास्तव में नेतृत्व नहीं करते हैं। यदि वे प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि खनिज संसाधन, जल, जंगल, पहाड़, घास के मैदान इत्यादि के उपयोग पर निर्णय लेने में तिब्बती अपने स्वयं के भाग्य के स्वामी नहीं बन सकते हैं, तो यह आवश्यक है कि केवल राष्ट्रीयता स्वायत्त क्षेत्र के पास भूमि को हस्तांतरित करने या पट्टे देने के लिए कानूनी अधिकार होता है, (राज्य के स्वामित्व वाली भूमि को छोड़कर)। उसी तरह, स्वायत्त क्षेत्र में स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए और राज्य के समवर्ती विकास योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण।

आर्थिक विकास और व्यापारः चीनी संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि स्वायत्त अधिकारियों की स्थानीय विशेषताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है; संविधान का अनुच्छेद 118, एलआरएनए में भी परिलक्षित अनुच्छेद 25)। संविधान प्रशासन और वित्त के प्रबंधन (अनुच्छेद 117, और एलआरएनए अनुच्छेद 32) में स्वायत्तता के सिद्धांत को भी मान्यता देता है। इसी समय, संविधान राज्य के वित्त पोषण और विकास को गति देने के लिए स्वायत्त क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के महत्व को पहचानता है (अनुच्छेद 122, एलआरएनए अनुच्छेद 22)।

इसी तरह, एलआरएनए के अनुच्छेद 31 में स्वायत्त क्षेत्रों की क्षमता को मान्यता दी गई है जो विदेशी देशों की सीमा पर, साथ ही साथ सीमा पर व्यापार करने के लिए विदेशी देशों के साथ व्यापार करते हैं। इन सिद्धांतों की मान्यता तिब्बती राष्ट्रीयता के लिए महत्वपूर्ण है जो विदेशी देशों के साथ अपनी निकटता को देखते हैं। सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय और आर्थिक संबंध हैं। तिब्बत च्त्ब् के भीतर सबसे अधिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, और आर्थिक विकास का भी स्वागत करता है। लेकिन केंद्र सरकार और अन्य प्रांतों द्वारा प्रदान की गई सहायता का केवल अस्थायी लाभ है और लंबे समय में, यह तिब्बतियों के लिए दूसरों पर निर्भर होना हानिकारक है। स्पष्ट रूप से, आर्थिक आत्मनिर्भरता तिब्बती स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

सार्वजनिक स्वास्थ्यः चीनी संविधान स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं (अनुच्छेद 21) प्रदान करने के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी से बाहर करता है। अनुच्छेद 119 यह मानता है कि यह स्वायत्तता क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी का क्षेत्र है। स्त्छ। के 40 क्षेत्र यह भी मानते हैं कि यह सम्मान का क्षेत्र है। स्वायत्त क्षेत्रों के। एलआरएनए का अनुच्छेद 40 स्वायत्त क्षेत्रों के स्वशासन के अंगों के अधिकार को “स्थानीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने की योजनाओं पर स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीयताओं की आधुनिक और पारंपरिक दोनों दवाओं को आगे बढ़ाने के लिए“ के अनुसार मान्यता देता है। उपर्युक्त कानूनों के सिद्धांतों के अनुसार, क्षेत्रीय स्वायत्त अंगों को संपूर्ण तिब्बती लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दक्षताओं और संसाधनों का होना आवश्यक है। उन्हें पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा और ज्योतिषीय प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, पारंपरिक अभ्यास के अनुसार कड़ाई करने की आवश्यकता है। हालांकि, मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से ग्रामीण तिब्बती आबादी की जरूरतों को पूरा करने में विफल है।
सार्वजनिक सुरक्षाः स्वायत्त क्षेत्रों की आंतरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी स्वायत्तता और स्व-शासन के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान (अनुच्छेद 120) और एल आरएनए (अनुच्छेद 24) स्थानीय भागीदारी के महत्व को पहचानता है और सुरक्षा के तहत “राज्य की सैन्य प्रणाली और व्यावहारिक जरूरतों को राज्य कौंसिल के अनुमोदन के बाद“ व्यवस्थित करने के लिए स्वायत्त क्षेत्रों को अधिकृत करता है लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अधिकांश सुरक्षा कर्मियों में स्थानीय राष्ट्रीयता वाले सदस्य शामिल हों, क्योंकि वे लोग हैं जो तिब्बती क्षेत्रों में स्थानीय रीति-रिवाजों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, हालांकि, स्थानीय तिब्बती अधिकारियों के हाथों में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
प्रवासी जनसंख्या का विनियमः राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्वशासन का मूल उद्देश्य अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता की पहचान, संस्कृति और भाषा को संरक्षित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि यह अपने स्वयं के मामलों का स्वामी है। जब एक विशेष क्षेत्र पर लागू किया जाता है जिसमें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता एक केंद्रित समुदाय या समुदायों में रहती है, तो राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता का बहुत सिद्धांत और उद्देश्य बड़े पैमाने पर है। यह समझा जाता है कि हान राष्ट्रीयता और अन्य राष्ट्रीयताओं के एक बड़े पैमाने पर प्रवास और निपटान को न केवल अनुमति दी जाती है, बल्कि प्रोत्साहित भी किया जाता है। इस तरह के बड़े पैमाने पर प्रवासन के परिणामस्वरूप, जिन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का परिणाम होगा, वे तिब्बती राष्ट्रीयता को हान राष्ट्रीयता में एकीकृत करने के बजाय आत्मसात करने का प्रभाव डालेंगे-और इसके अलावा, तिब्बतियों के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हान और अन्य राष्ट्रीयताओं की बाढ़ क्षेत्रीय स्वायत्तता के अभ्यास के लिए मूल रूप से सिंद्धांतों को बदल देगी; स्वायत्तता के अभ्यास के लिए संवैधानिक यह है कि अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता एक विशेष क्षेत्र में काम्पेक्ट समुदायों में रहती है। प्रवासन, स्थानान्तरण और बस्तियां अनियंत्रित ज़ारी हैं, तिब्बती अब एक काॅम्पैक्ट समुदाय में नहीं रह पायेंगे और इसके परिणामस्वरूप, अब संविधान के तहत, राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायतता के लिए हकदार नहीं होंगे। यह संविधान के बहुत सिद्दांतों का अपने दृष्टिकोण में प्रभावी ढंग से उल्लंघन करेगा।

राष्ट्रीयताओं का मुद्दा, पीआरसी में नागरिकों के चाल-चलन या निवास पर प्रतिबंध के लिए मिसाल है और “क्षणिक आबादी“ को नियंत्रित करने के उपायों पर काम करने के लिए स्वायत्त क्षेत्रों के अधिकार की बहुत सीमित मान्यता है। स्वायत्तता के सिद्धांत की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए, उन व्यक्तियों के निवास, निपटान, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार होना आवश्यक है जो पीआरसी के अन्य हिस्सों से तिब्बती क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अनुसंधान का अन्वेषण गैर-तिब्बती स्थायी रूप से तिब्बत में बस गए, बड़े हुए और काफी समय तक वहाँ रहे। इसके बजाय हम मुख्य रूप से हान के जन-आंदोलन के बारे में चिंतित हैं, लेकिन कुछ अन्य राष्ट्रीयताओं, तिब्बत के कई क्षेत्रों में, मौजूदा समुदायों को परेशान कर रहे हैं, स्थानीय तिब्बती आबादी को हाशिए पर रखते हुए और नाजुक प्राकृतिक वातावरण को खतरे में डाल रहे हैं।

अन्य देषों के साथ सांस्कृतिक, षैक्षिक और धार्मिक आदान-प्रदानः स्वायत्त क्षेत्रों और अन्य राष्ट्रीयताओं, प्रांतों और पीआरसी के क्षेत्रों में तिब्बती राष्ट्रीयता के बीच आदान-प्रदान और सहयोग का महत्व, साथ ही साथ विदेशी देशों के साथ इस तरह के आदान-प्रदान करने की शक्ति, ये क्षेत्र, एलआरएनए (अनुच्छेद 42) में मान्यता प्राप्त हैं। राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वायत्तता कानून और चीन लोक गणराज्य दोनों के संविधान में चीन अल्पसंख्यकों के जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण सम्मान प्रदान करते हैं।

मध्यम मार्ग नीति का प्रभाव व समर्थन

मध्यम मार्ग नीति को अपनाने से परमपावन दलाई लामा और पीआरसी नेतृत्व के बीच सीधा संपर्क हो गया है। पहला सीधा संपर्क 1979 में शुरू हुआ, जिससे परम पावन के लिए चार तथ्य खोजने वाले प्रतिनिधिमंडल भेजना संभव हुआ, एक के बाद एक, 1979 से 1985 के बीच और इन प्रतिनिधिमंडलों के लिए पूरे तिब्बती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्रा करना और बीजिंग में चीनी नेतृत्व के साथ मिलना। अधिक महत्वपूर्ण रूप से दो खोजपूर्ण टाॅक मिशन 1982 और 1984 में पीआरसी नेतृत्व बेजिंग से मिलने के लिए भेजे गए थे। फिर 2002 से 2010 तक, परमपावन दलाई लामा के दूतों ने नौ दौर की वार्ता की और एक अनौपचारिक बैठक चीनी नेतृत्व के प्रतिनिधियों के साथ की।

तथ्यन्वेषण-प्रतिनिधि खोज मिशन और पीआरसी नेतृत्व के साथ सीधी बैठकों में तिब्बत के विवादित मुद्दे का समाधान नहीं हुआ। हालाँकि, इन यात्राओं की बैठकों ने हमें तिब्बती लोगों की वास्तविक स्थिति को देखने, चीनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और परमपावन दलाई लामा और तिब्बती लोगों की स्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम किया, कि चीन की लोहे की पकड़ की दबाव संबंधी चिंताओं को कैसे हल किया जाए। अगर चीनी नेताओं को वास्तव में अपने शासन के कारण होने वाली समस्याओं को हल करने की इच्छाशक्ति थी, तो वे स्पष्ट रूप से समझेंगे कि परम पावन और तिब्बती लोग इसे प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं।

मध्यम मार्ग का दृष्टिकोण तिब्बत के अंदर नेताओं और बुद्धिजीवियों, चीन के भीतर और बाहर दोनों चीनी समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों से काफी समर्थन प्राप्त करता है।

तिब्बत के अंदर के कुछ प्रमुख समर्थकों में 10वीं पेनचेन लामा शामिल हैं, जिन्होंने मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के लिए खुले तौर पर समर्थन व्यक्त किया, साथ ही वरिष्ठ नेताओं जैसे नाबोए नवांग जिग्मे, बापा फुंत्सोग वांगयल, डोरजी त्सेतेन, सांगे येशी (तियान बाओ), ताशी त्सेरिंग और यांगलिंग।

दोरजी।

चीन के भीतर और बाहर, दोनों के लिए नीति का समर्थन लगातार बढ़ रहा है, खासकर चीनी बुद्धिजीवियों और कलाकारों में, जैसे लियू शियाओबो, नोबेल पुरस्कार विजेता जोकि कैद और अब स्वर्गवास हुआ है, जिन्होंने 2008 में एक खुले पत्र में परमपावन दलाई लामा की शांति पहल का समर्थन व्यक्त किया। तब से, चीनी विद्वानों और लेखकों द्वारा 1,000 से अधिक लेख और राय के टुकड़े लिखे गए हैं, जो तिब्बत के मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत के लिए समर्थन व्यक्त करते हैं। मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का समर्थन वैंग लिशियोंग जैसे बुद्धिजीवियों से आया है, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं; चाइनीज एकेडमी आॅफ सोशल साइंसेज तथा संवैधानिक विशेषज्ञ झांग बोशू; सिचुआन सहित्यिक आवधिक के रेन युनफई; चीन कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य तथा बीजिंग स्थित कानूनी विशेषज्ञ यू हाओचेंग; चीनी समामजिक विज्ञान अकादमी में पूर्व अर्थशास्त्री सु शओज़ी; पूर्व सीसीपी सचिव झाओ ज़ियांग के निकट सहयोगी यान जियाकी, सिविल सोसाइटी आॅर्गनाइजेशन (सीएसओ) ने भी पीआरसी नेतृत्व से तिब्बतियों के लिए अपनी नीति की समीक्षा करने का आह्वान किया है और बातचीत की शुरुआत का आग्रह किया है। बेजिंग-आधारित कानूनी सीएसओ, गोंगमेंग संवैधानिक पहल की एक रिपोर्ट, जिसमें तिब्बती लोगों की शिकायतों का वर्णन किया गया है और पीआरसी द्वारा एक नीति समीक्षा की मांग की गई है। 2012 में 15 देशों में स्थित 82 चीनी सीएसओ ने संयुक्त राष्ट्र, द यूरोपियन यूनियन और विभिन्न संसदों और सरकारों को एक याचिका भेजी, “जिससे उन्हें जल्द से जल्द वार्ता शुरू करने के लिए चीनी सरकार से आग्रह करना चाहिए।”

व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय में, मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण ने कई सरकारों को एक समाधान उन्मुख दृष्टिकोण का समर्थन करने और अपने द्विपक्षीय समझौते और चीनी नेतृत्व के साथ व्यवहार में तिब्बत के मुद्दे को उठाने में सक्षम बनाया है। नीति के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन कई सरकारों द्वारा आयोजित विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है कि यह तिब्बत के अंदर मौजूदा स्थिति को संबोधित करने के लिए सबसे ज्वलंत विकल्प है।

जिमी कार्टर, जाॅर्ज एच डब्ल्यू बुश, बिल किं्लटन, जाॅर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा सहित संयुक्त राज्य अमेरिका के सफल राष्ट्रपतियों ने तिब्बत में संकट का समाधान करने के लिए पीआरसी नेतृत्व तक पहुंचने के लिए परम पावन की पहल का समर्थन किया है। राष्ट्रपति ओबामा की परमपावन दलाई लामा के साथ बैठक के बाद, व्हाइट हाउस ने चीन के साथ एक संवाद और मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का अनुसरण करने के लिए परम पावन की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए बयान जारी किए। राष्ट्रपति ओबामा ने संबंधित पक्षों को “लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को सुलझाने के लिए सीधी बातचीत“ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और परमपावन दलाई लामा के मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण के लिए समर्थन व्यक्त किया।

कई अन्य प्रमुख वैश्विक नेताओं ने अतीत में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के बाद बातचीत के लिए सराहा, जिसमें मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त नवी पिल्ले, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, डोनाल्ड टस्क, यूरोपिय संघ के विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि/सुरक्षा नीति/यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष लेडी कैथरीन एश्टन; ब्रिटिश प्रधानमंत्री गाॅर्डन ब्राउन; फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी; जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, कैनेडियन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, आॅस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबोट; आॅस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रुड; और ताइवान के राष्ट्रपति मा यिंग-जेउ आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, कई संसदों और सरकारों ने आधिकारिक तौर पर मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण के लिए अपना समर्थन दिया है, जिसमें अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आॅस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में, यू.एस., यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जापान, आॅस्ट्रेलिया, ब्राजील और लक्ज़मबर्ग में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के लिए घोषणा, संकल्प और समर्थन के प्रस्ताव अपने राष्ट्र की संसद में पारित किए गए हैं।

मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण को दक्षिण अफ्रीका के आर्कबिशप डेसमंड टूटू, अमेरिका के एली विसेल और जोडी विलियम्स, लाइबेरिया के लेमाह गाॅबी, पोलैंड के लेछ वलेसा, ईरान के शिरीन इबादी, गोटीमाला के रिगोबेरता मेनचू तुम, पूर्वी तिमोर के जोस रामोस होर्ता, अर्जेंटीना के अडोल्फ़ पेरेज़ एस्क्विवेल, आयरलैंड के मारीड कोरिगन मगुइरे और यूके के बेट्टी विलियम्स सहित कई नोबेल शांति पुरस्कारों का समर्थन मिला है।

वर्ष 2012 में चीनी राष्ट्रपति हू जिन्ताओ को संबोधित एक खुले पत्र में, नोबेल शांति लौरेट्स के समूह ने लिखाः ’तिब्बत के लोगों की सुनी जाने की कामना। उन्होंने लंबे समय से सार्थक स्वायत्तता की मांग की है और इसे प्राप्त करने के अपने साधन के रूप में बातचीत और मैत्रीपूर्ण मदद को चुना है। चीनी सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए, उनके दुख-दर्द को समझना चाहिए और अहिंसक समाधान खोजना चाहिए। उस समाधान की पेशकश हमारे मित्र और भाई परमपावन दलाई लामा ने की है, जिन्होंने कभी अलगाव नहीं चाहा, और हमेशा एक शांतिपूर्ण रास्ता चुना। हम चीन सरकार से आग्रह करते हैं कि वह सार्थक वार्ता के लिए जो अवसर प्रदान करता है, उसे जब्त करे। एक बार बन जाने के बाद, यह चैनल खुला, सक्रिय और उत्पादक बना रहना चाहिए। यह उन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए जो वर्तमान तनाव के केंद्र में हैं, तिब्बती लोगों की गरिमा और चीन की अखंडता का सम्मान करते हैं।’

इसलिए, यह देखते हुए कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था, मध्यम मार्ग दृष्टिकोण लंबे समय से चली आ रही चीन-तिब्बत समस्या को हल करने का सबसे व्यवहार्य उपाय है।